करोनाचं संकट आणि त्यानंतर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळं राज्य सरकारला मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. हा ताण हलका व्हावा यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. राजभवनाच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या खर्चात विविध उपाययोजनांद्वारे कपात करण्याच्या सूचना त्यांनी राजभवन प्रशासनाला केल्या आहेत.
राज्यपालांनी राजभवनात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, नुतनीकरण आणि डागडुजीसह नव्याने खर्च करावे लागेल असे सर्व काम थांबवण्याचे आदेश जारी केले. चालू वित्तीय वर्षात कुठलेही मोठे काम होणार नाही. केवळ जी छोटी दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत त्यांनाच परवानगी दिली जाईल. एवढेच नव्हे, तर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त येत्या 15 ऑगस्ट 2020 रोजी होणारे कार्यक्रम सुद्धा राज्यपालांच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आले आहेत. हा कार्यक्रम त्याच तारखेला पुण्यात आयोजित केला जाणार असेही सांगण्यात आले आहे.
करोनाबाधितांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी स्थापन केलेल्या पीएम केअर फंडाला कोश्यारी यांनी यापूर्वीच आपलं एक महिन्याचं वेतन दिलं आहे. तसंच, पुढील वर्षभर ३० टक्के वेतन देण्याचंही जाहीर केलं आहे. आता त्यांनी राजभवनातील खर्चातही काटकसर करण्याचं ठरवलं आहे. प्रस्तावित उपाययोजनांमुळे राजभवनाच्या चालू वर्षाच्या खर्चात १० ते १५ टक्के बचत होईल असा अंदाज आहे. ही बचत तुलनेनं कमी असली तरी करोना संकटाशी मुकाबला करण्याच्या दृष्टीनं महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यपालांनी सुचवलेले काटकसरीचे उपाय
- राजभवनात कोणतेही नवे मोठे बांधकाम सुरू करू नये. केवळ चालू कामेच पूर्ण करावी.
- पुढील आदेशांपर्यंत राजभवनात येणाऱ्या देशविदेशातील पाहुण्यांना स्वागताच्या वेळी भेटवस्तू वा स्मृतीचिन्ह देऊ नये.
- पुढील आदेशापर्यंत राजभवनात कोणतीही नवी नोकरभरती करू नये.
- स्वातंत्र्यदिनी पुण्यातील राजभवन येथे होणारा राज्यपाल आयोजित स्वागत समारंभ यंदा रद्द करण्यात यावा.
- राजभवनासाठी नवी कार विकत घेण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात यावा.
- अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या स्वागताच्या वेळी पुष्पगुच्छ देण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी.
- राजभवन येथील व्हीआयपी अतिथी कक्षांमध्ये फ्लॉवर पॉट तसेच शोभिवंत फुलदाणी ठेवू नये.
