पुण्यात इतिहासात पहिल्यादांच डॉक्टर्स आणि नर्स यांच्यावर मेस्मा कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक देखभाल कायदा २००६लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांवर उपचार न करणाऱ्या तसेच वैद्यकीय सेवेत हजर नसलेल्या डॉक्टर्स आणि नर्स विरोधात या कायद्याच्या आधारे प्रशासनाला कारवाईचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
मेस्मा कायदा म्हणजे नक्की आहे तरी काय?
मेस्मा हा २०११ साली महाराष्ट्रात अंमलात आलेला कायदा आहे. याचे अधिकृत व पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (Marashtra Essential Services Maintenance Act)’ आहे.
मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा यामध्ये ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असतात. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा हीसुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे.
हा कायदा लोकांशी दररोजच्या गरजू बाबींशी निगडीत विभागाला लागू करतात, जसे की बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्य, शिक्षण विभाग इ. प्रत्येक राज्यानुसार या कायद्याचे स्वरूप व नावे वेगवेगळी आहेत. महाराष्टात या कायद्याला मेस्मा असे म्हणतात. महाराष्ट्रात हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला, त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले. हा कायदा लागू केल्यानंतर त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही, आणि जरीही त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते.
