सर्व बोर्डाच्या शाळांना मराठी विषय सक्तीचा

0
273

(महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये (Education Minister Varsha Gaikwad) मराठी विषय 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीचा करण्यात येणार आहे)

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तसंच यावर्षी इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे. यावर्षीपासून पहिली आणि सहावीच्या वर्गात मराठी विषय शिकवला जाईल. म्हणजे ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवलं जात नाही, त्या शाळांमध्ये पहिली आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय शिकवला जाईल. राज्य सरकारने मराठी विषय सक्तिचा करण्याचा निर्णय याआधीच जाहीर केला होता. आता यावर्षीपासूनच अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. शासन आदेश काढून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

मराठी भाषेचं संवर्धन व्हावं यासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्ती केली जावी, अशी मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून केली जात होती. याबाबत राज्य सरकारकडूनही प्रयत्न सुरु होते. अखेर दोन्ही सभागृहांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्यचा कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वी या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला होता.

सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी, तसेच केंब्रिज आणि अन्य मंडळाचे व्यवस्थापन, मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी व केंद्रीय शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी मराठी भाषा सक्तिची करण्यात आली आहे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.