(भारताच्या लोकशाहीवरील काळा डाग मानल्या गेलेल्या आणीबाणीला आज 45 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती)
इतिहासात 25 जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. 1975 मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती, ज्याने अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकलं होतं. 26 जून 1975 पासून 21 जून 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीं यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू केली. तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी घटनेच्या ३५२(१) कलमानुसार २५ जूनच्या रात्री आणीबाणीच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि लगेचच आणीबाणी लागू झाली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या हाती अर्निबध सत्ता एकवटली.
भारतीय राजकारणात त्या कालवधीवर मोठ्या प्रमाणात टीका होते. या काळात इंदिरा गांधी सरकारने मोठ्या प्रमाणात दडपशाही केली होती. या दरम्यान, सरकार विरुद्ध बोलणाऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्यात येत होते. तसेच प्रेसवरही मोठ्या प्रमाणात निर्बंधने लादली गेली होती. सुमारे २१ महिने आणीबाणी भारतात लागू करण्यात आली होती. याचा कालावधी २६ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ होता.
इंदिरा सरकारविरुद्ध संघर्षाचं बिगुल वाजवणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांसारखे नेते, तसंच सरकारची टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विविध संघटनांचे लोक आणि विद्यार्थी यांची रवानगी तुरुंगात केली होती. वृत्तपत्रांना सरकारविरोधात काहीही प्रकाशित करण्यास मज्जाव घालण्यात आला होता आणि जर कोणी हिंमत केली तर त्यांच्यावर सेन्सॉरशिप लादली गेली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्याचं म्हटलं जातं. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण यांसारखे अनेक नेते इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचे मुख्य विरोधक होते.
आणीबाणी पूर्वीची घटना:-
१९७१ साली पाकिस्तान सोबत झालेल्या युद्धात भारताला अभूतपूर्व यश मिळाले. इतके असूनही आयरन लेडी इंदिरा गांधींची प्रसिद्धी मात्र ओसरू लागली होती. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावचे दाखविलेले स्वप्न फोल ठरले होते. भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर अमेरिकेने भारताला रसद पुरविणे बंद केले. इतकेच नव्हे तर यामध्ये १९७२ आणि १९७३ या दोन्ही वर्षात भारतात कोरडा दुष्काळ पडला. त्यामुळे भारतातील सर्व किमतींचे भाव वाढले. याच काळात तेलाचे भाव देखील गगनाला भिडले. यात आणखीन भर पडली ती म्हणजे सरकारी नोकरदारांचे पगार थकले. देशात बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले. भारताची आर्थिक परिस्तिथी बिकट होत गेली. साहजिकच या सर्व दारुण परिस्थितीला जनतेने इंदिरा सरकारला कारणीभूत ठरविले. जनतेच्या मनात काँग्रेस विरोधात राग खदखदत होता
आणीबाणी नंतरचा भारत:-
आणीबाणी घोषित केल्यानंतर सर्वत्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. विरोधी पक्ष नेत्यांना जेलमध्ये डांबले. आणीबाणीच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाला थेट जेलचा रास्ता दाखविण्यात आला. बहुतांश जनतेला कारावास भोगावा लागला. वृत्तपत्रांवर बंदी लादली गेली. इंडियन एक्स्प्रेस, स्टेट्समन सारख्या वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानाचा रकाना रिकामा ठेवत विरोध दर्शविला. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंदी आणली गेली. कोणतीही व्यक्ती त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागू शकत नव्हता. देशातील लोकशाहीची सत्ता जाऊन हुकूमशाही सत्ता अस्तित्वात आली होती. देशात फक्त एकच हुकूम चालत होता तो म्हणजे फक्त केंद्रातील इंदिरा सरकारचा.
या दरम्यान इंदिरा सरकारने जनतेचा रोष ओढविण्याचा एक महत्वाचे कारण म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीची कुटुंब नियोजन योजना राबविण्यात आली. या सक्तीच्या आणीबाणीचा देशावर गंभीर परिणाम झाला. १९७७ मध्ये आणीबाणी उठविली गेली. ही देशातील आत्तापर्यंतची सर्वात प्रदीर्घ काळ म्हणजेच २१ महिन्यांची हुकूमशाही सत्ता गाजविणारी भयावह आणीबाणी ठरली. यामुळे आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची सत्ता कोसळली आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसव्यतिरिक्त असणारे ते देशातील पहिले पंतप्रधान ठरले.
आणीबाणी लागू करणायचे नेमकं कारण:
स्‍वतंत्र भारताच्या इतिहासात वादाचा काळ म्‍हणून या घटनेकडे पाहिले जाते. आणीबाणीच्या काळात निवडणुका रद्‍द झाल्‍या होत्‍या. आणीबाणी जाहीर करण्‍यापाठीमागे अनेक कारणे आहेत. त्‍यापैकी सर्वात महत्‍त्‍वाचे कारण म्हणजे 12 जून 1975 ला अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी याच्‍या विरोधात दिलेला निर्णय. या घटनेलाच आणीबाणीचा मुळ पाया मानतात. आणीबाणीची घोषणा जरी 26 जूनला करण्यात आली असली तरी त्याची अप्रत्यक्ष सुरुवात आलाहाबाद कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतरच झाली होती. आलाहाबाद हाईकोर्टने इंदिरा गांधी यांना रायबरेली येथे निवडणूक अभियानात अधिकाराचा गैरवापर करण्‍याबद्‍दल जबाबदार ठरविण्‍यात आले होते. त्‍यासाठी निवडणूक रद्‍द करण्यात आली होती, तसेच इंदिरा गांधी यांच्‍यावर सहा वर्षापर्यंत निवडणूक लढविण्‍यासाठी बंदी घालण्यात आली होती व कोणतही पद स्‍वीकारण्‍यावर बंदी घालण्यात आली होती.
