प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि कर प्रणालीत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मोदी सरकारनं नवं व्यासपीठ सुरू केलं आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या नव्या व्यासपीठाचं लोकार्पण केलं. या व्यासपीठाचं ‘पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान’ (Transparent Taxation : Honouring the Honest) असं नाव आहे.
देशातील प्रामाणिक करदाता देशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावतो. प्रामाणिक करदात्यासोबत देशाचाही विकास होत असतो. आज प्रत्येकाला शॉर्टकट योग्य नसल्याचं लक्षात येत आहे. चुकीचे मार्ग निवडणं योग्य नाही. ती वेळ, काळ निघून गेला आहे. देशभरात नवे बदल होत आहेत. या नव्या व्यासपीठामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर होईल, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे. मोदी म्हणाले की, ‘करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य वापर करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. करदाता जागरुक राहतील अशी अपेक्षा सरकारलाही आहे. ०.९४ टक्के छाननी २०१३-१३ मध्ये होत होती, हा आकडा २०१८-१९मध्ये ०.२६ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच जवळपास ४ पटीने छाननी होण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. यावरून बदल किती व्यापक आहे हेच दर्शवत आहे.’
टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या गेल्या ६ ते ७ वर्षात अडीच कोटींनी वाढली आहे. परंतु ही वाढ १३० कोटींच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत फार कमी झाली आहे. लोकसंख्यपैकी फक्त दीड कोटी लोक कर भरत आहे. यामुळे याबाबत सर्वांनी चिंतन करणं गरजेंच आहे. तसेच आपलं आत्मचिंतनच आत्मनिर्भर भारतासाठी गरजेचं आहे. पुढे येऊन कर भरला पाहिजे. याचा स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विचार करा’, असं आवाहन मोदींनी यावेळी केलं आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला
भारताच्या वचनबद्धतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास सातत्याने वाढत आहे. कोरोना काळातही भारतात विक्रमी एफडीआय येणे हे देखील याचे एक उदाहरण आहे. भारताच्या कर प्रणालीत मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता होती, कारण ते गुलामीच्या काळात तयार केले गेले होते आणि हळूहळू विकसित झाले. स्वातंत्र्यानंतर थोडे बदल झाले पण रचना तशीच राहिली. त्याचा परिणाम असा झाला की करदात्यांना पिंजऱ्यात उभे केले जात होते.
