शेतकरी विधेयकांवरील चर्चेवेळी राज्यसभेत नियमांचे उल्लंघन करणे आणि गोंधळ घातल्याप्रकरणी आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून रविवारी राज्यसभेत वादग्रस्त शेती विधेयके मांडण्यात आली होती. विरोधी पक्षांकडून या विधेयकांना कडाडून विरोध करण्यात आला. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांकडून वेलमध्ये उतरुन करण्यात आलेली घोषणाबाजी तसंच नियमपुस्तिका फाडण्याचा प्रयत्न याची गंभीर दखल घेण्यात आली. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या निवासस्थानी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यानंतर आठ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. उपसभापींसोबत केलेल्या गैरवर्तनासाठी एका आठवड्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली.
केंद्राच्या नव्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रविवारी राज्यसभेत विरोधकांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. आधी सभागृहाची वेळ वाढवण्यावरून गोंधळ झाला. विरोधकांनी हौद्यात उतरून गोंधळ घातला. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचे उत्तर पूर्ण झाल्यावर विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. त्यासाठी उपसभापती हरिवंश तयार झाले नाहीत, त्यामुळे तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी नियमावली फाडली, पोडियमवर चढून माइक तोडण्याचा प्रयत्न केला. मार्शल बोलवावे लागले. सभागृह १५ मिनिटे स्थगित राहिले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर गदारोळ झाल्याने उपसभापतींनी ध्वनिमताने विधेयके मंजूर केली.
खासदारांच्या या वर्तनावर राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपसभापतींशी शारीरिक झटापट करण्यात आली. त्यांच्या कामात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न झाला. हा राज्यसभेच्या इतिहासातील वाईट दिवस होता. ही गोष्ट दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असल्याचे खडे बोल व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांना सुनावले.
उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला
विरोधकांनी राज्यसभेचे उपसभापती हरीवंश यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दिला होता, जो सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटळला.
शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर
लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्त) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. आज राज्यसभेत जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.
