प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सन 2000 पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गांवे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. सध्या सदर योजनेअंतर्गत बिगर आदिवीसी भागात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांव्दारे जोडण्याबाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठी (प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत मंजूर होऊ न शकणाऱ्या वाड्या वस्त्या जोडण्यासाठी ) व सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या या दोन्ही भागात नवीन रस्ते जोडण्यासाठी व रस्त्यांच्या दर्जावाढीसाठी राज्याला मर्यादित उद्दिष्ट दिले आहे. त्या मर्यादेतच राज्य शासनाला रस्त्यांची कामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित वाड्या-वस्त्यांसाठी रस्त्यांची नवीन जोडणी व दर्जावाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजना 100% केंद्र पुरस्कृत योजना असून ही सर्व राज्य व सहा केंद्रशासित प्रदेशांत कार्यरत केली जात आहे. ह्या योजनेचे संचालन व व्यवस्थापन राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण (NRRDA) द्वारे केले जाते
उद्देश –
- ग्रामीण मागास भागातील सर्व पात्र 500 व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना बारमाही रस्त्यांची जोडणे.
- पर्वतीय भागात व वाळवंटी भागात 250 किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावांना रस्त्यांची जोडण्याचे लक्ष ठरवण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना साठी 100% वित्त पुरवठा केंद्र सरकार द्वारे केला जातो.
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा आहे.
- सध्या केंद्र सरकारने न जोडलेल्या बिगर आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त, आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि नक्षलग्रस्त जिल्हयातील 100 ते 249 लोकसंख्या असलेल्या वाडया-वस्त्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे.
