ग्रामीण भारतात (Rural India) सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांअंतर्गत सरकारने ई-ग्रामस्वराज पोर्टल आणि अ‍ॅपचे उद्घटान केले. सोबतच स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेची सुरुवात जरी झाली असली तरी बहुतेक ग्रामीण भागातील नागरिकांना या योजनेबद्दल फारशी माहिती नसल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्रामीण भागात विकासाला चालना मिळावी आणि तसेच नागरिकांना कुणाकडेही हात पसरावे लागू नये साठी काही योजनांना सुरुवात केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण शेतकर्‍यांच्या जमिनींची ऑनलाईन देखरेख करणं, जमिनीचे मॅपिंग करून त्यांचा हक्काच्या मालकांना त्यांचा हक्क मिळवून देणं, जमिनी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, ग्रामीणांच्या बाजूनं या योजने अंतर्गत कामे केली जातील. तर आपण जाणून घेणार आहोत या योजनांबद्दल.
ई-ग्रामस्वराज –
या अ‍ॅपमध्ये ग्राम पंचायतचे फंड, त्यांच्या कामकाजाची संपुर्ण माहिती असेल. याच्या माध्यमातून पारदर्शकता येईल व योजनांवरील काम देखील वेगाने होईल. ई-ग्रामस्वराज अ‍ॅप पंचायतीची सर्व माहिती ठेवणारे सिंगल डिजिटल प्लॅटफॉर्म असेल. याद्वारेच पंचायतीमध्ये होणारे विकास कार्य, खर्च होणारा फंड आणि आगामी योजनेची माहिती मिळेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गावातील प्रत्येक व्यक्तीला माहिती असेल की कोणती योजना सुरू आहे, त्याच्यासाठी किती खर्च आला आहे. कामामध्ये पारदर्शकता येईल.
ई-ग्राम स्वराज अ‍ॅप (e-GramSwaraj portal) :
- ई-ग्राम स्वराज अ‍ॅपच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचा निधी, त्यातील कामकाजाची संपूर्ण माहिती मिळेल.
- गावातील कोणताही नागरिक आपल्या ग्रामपंचायतीची माहिती मोबाईलवर पाहू शकेल.
- या माध्यमातून पारदर्शकताही येईल आणि प्रकल्पांच्या कामांनाही गती दिली जाईल.
स्वामित्व योजना –
स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक फायदे होतील. यामुळे मालमत्तेसंबंधी, जमिनीसंबंधी भ्रम, भांडण संपुष्टात येतील. गावातील विकास योजनांच्या प्लॅनिंगमध्ये मदत मिळेल.
शहरांप्रमाणेच गावातील नागरिक देखील कर्ज घेऊ शकतील. स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोनच्या मदतीने गावातील एका-एका संपत्तीची ड्रोनने मोजणी होईल. यामुळे लोकांमधील भांडण कमी होऊन, विकास कार्यांना वेग येईल. शहरांप्रमाणेच गावातील नागरिक आपल्या जमिनीवर कर्ज घेऊ शकतील. सध्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह 6 राज्यांमध्ये ट्रायल सुरू केले जाणार असून, त्यानंतर प्रत्येक गावात याची अंमलबजावणी केली जाईल.
ग्रामीण भागातील मालकीची घरे असणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या नोंदणीचे हक्क देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नावाची मालमत्ता पत्रे त्यांच्या सुपूर्त करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली.
ही योजना २०२० ते २०२४ या चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने देशातील ६ लाख ६२ हजार गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. सध्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटकातील १ लाख गावे, पंजाब आणि राजस्थानच्या सीमेवरील काही गावे, पंजाब आणि राजस्थानच्या सिओआरएस मधील काही ठाणी अशा ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे.
स्वामित्व योजना :
- स्वामित्व योजनेतून ग्रामस्थांना बरेच फायदे मिळतील. यामुळे मालमत्तेवरुन होणारा गोंधळ आणि भांडणे संपतील.
- सर्व गावांमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून मॅपिंग केले जाईल.
- प्रत्येकाला मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.
- यामुळे खेड्यातील विकास योजनांच्या नियोजनास मदत होईल. याद्वारे आपण शहरांप्रमाणे खेड्यांमध्येही बँकांकडून कर्ज घेण्यास सक्षम असाल.
