विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो. त्यानुसार आपले खर्चाचे आणि उत्पादनाचे कार्यक्रम योजावे लागतात. मर्यादित प्रमाणात असलेल्या साधनसामग्रीचे कार्यक्षमपणे वाटप करण्याची कसरत शासनालाही करावी लागते. अर्थसंकल्प सामान्यतः एका वर्षापुरता असला, तरी त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक कालखंडाकरिता तो तयार केला जातो. बजेट हा इंग्रजी शब्द मूळ फ्रेंच Bougette (लहानशी थैली) ह्या शब्दावरून आला आहे.
भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते.अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आणत 1 फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरवातीलाच निधी उपलद्ध होईल
इतिहास-
बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
बजेटचा ‘हलवा’ समारंभ
अर्थसंकल्पाची छपाई जेव्हा सुरू होते त्या समारंभाला हलवा समारंभ म्हटलं जातं. छपाई सुरू झाल्यावर एका कढईत गरम गरम हलवा बनवून संपू्र्ण अर्थमंत्रालयाला दिला जातो. गेले ७० वर्षं निर्विघ्नपणे हा हलवा समारंभ पार पडत असून या समारंभाला एक वेगळं वलय आहे.
‘यांनी’ सादर केले सर्वाधिक अर्थसंकल्प
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अर्थमंत्री म्हणून मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. देसाईंनी १० अर्थसंकल्प सादर केले तर त्या खालोखाल ८ अर्थसंकल्प पी. चिदंबरम यांनी सादर केले आहेत
२०१७मध्ये पहिल्यांदा आर्थिक आणि रेल्वे बजेट एकत्र सादर
२०१७मध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्यात आला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याची पद्धत आहे. ९२ वर्षांची ही पद्धत २०१७मध्ये खंडित करण्यात आली. २०१७मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली होते तर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू होते.
अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कधीपासून होते?
अर्थसंकल्प संसदेत सादर केल्यानंतर १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाते. अर्थसंकल्पातील करबदल १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधी लागू होतात. भारतात १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष आहे.
पहिल्यांदा विदेशी संबंधाबाबत उल्लेख
सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पात विदेशी संबंधांबाबत चर्चा अथवा उल्लेख करण्यात येत नाही. परंतु, सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पात, विदेश संबंधावरदेखील प्रकाशझोत टाकला जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर यूके, यूएसए, यूएसएसआर (आता रशिया) सारख्या देशांकडून देशाच्या विकासासाठी भारताने आर्थिक सहाय घेतले होते. त्यामुळेच १९५० च्या अर्थसंकल्पामध्ये रशियासोबत देशाच्या संबंधाबाबतची माहिती समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यावेळी देशाच्या खजिनाच्या मुख्य स्रोत असलेल्या विदेशी फंडाचादेखील त्यात उल्लेख होता. जवळजवळ १९५९ पर्यंत हे सुरु होते.
महिला अर्थमंत्री
आतापर्यंत भारतात दोन महिला अर्थमंत्र्यांनी संकल्प सादर केला आहे. १९७० मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. देसाई यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी इंदिरा गांधी यांनी स्विकारली आणि अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. तर, निर्मला सितारामन या अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या दुसऱ्या महिला ठरल्या आहेत
