IPL 2021 Auction : आयपीएल मिनी लिलावामधील नियम आणि कोणत्या संघाकडे किती रक्कम?

0
214

अवघ्या काही तासांमध्ये आयपीएलच्या 14 व्या पर्वातील खेळाडूंसाठीच्या लिलाव प्रक्रियेच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. हा बोली प्रक्रियेच्या कार्यक्रमाला चेन्नईतील हॉटेल ग्रॅंड चोलामध्ये गुरुवारी 18 फेब्रुवारी दुपारी 3 वाजेपासून सुरुवात होणार आहे. या मिनी ऑक्शनमध्ये एकूण 292 पैकी 62 खेळाडूंचे भवितव्य ठरणार आहे. या 62 खेळाडूंवर 8 संघांची नजर असणार आहे.

काय आहेत नियम :

1) खेळाडूंच्या खरेदीसाठी मंजूर रकमेपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करता येणार नाही.

आयपीएल संचालन मंडळाने खेळाडूंच्या खरेदीसाठी 85 कोटींच्या निधीची मर्यादा घातली आहे. एवढ्या रकमेच्या आतच त्यांना जे काही खेळाडू आपल्या तंबूत आणायचे ते आणता येतील. यंदा ही रक्कम वाढवली जाण्याचा अंदाज होता पण तसे झालेले नाही.

2) किमान 75 टक्के निधी खर्च करावा लागणार

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) व आयापीएल संचालन मंडळाच्या (IPLGC) नियमानुसार फ्रँचाईजींना त्यांच्या 85 कोटींपैकी 75 टक्के रक्कम खर्च करण्याचे बंधन आहे. कुणी त्यापेक्षा कमी खर्च करत असेल तर एकूण 75 टक्के होईल एवढी रक्कम वापरता येणार नाही.

३) या वेळेस कोरोनामुळे मेगाऐवजी मिनी ऑक्शन कार्यक्रमाचं छोटेखानी आयोजन करण्यात आलं आहे. यामुळे फ्रँचायजींना खेळाडूंना रिटेन करण्यासाठी RTM म्हणजेच राईट टू मॅच कार्डचा वापर करता येणार नाही.

4) आयपीएलमधील सर्व फ्रँचायजींना आपल्या संघात किमान 18 तर कमाल 25 खेळाडू ठेवता येणार आहेत. म्हणजेच 18 पेक्षा कमी किंवा 25 जास्त खेळाडूंना ताफ्यात समाविष्ट करता येणार नाही.

5) एका संघात कॅप्ड आणि अनकॅप्डसह (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट न खेळलेले खेळाडू) भारतीय खेळाडूंची संख्या किमान 17 आणि कमाल 25 पर्यंत असू शकते.

6) एका संघात जास्तीत जास्त 8 आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंपेक्षा अधिक खेळाडू समाविष्ट करता येणार नाहीत.

मिनी आणि मेगा, नेमका फरक काय?
मेगा ऑक्शनच्या आधी प्रत्येक फ्रँचायजीला जास्तीत जास्तीत 5 खेळाडू रिटेन करता येतात. तर मिनी ऑक्शनमध्ये कितीही खेळाडू रिटेन (कायम) करु शकतो.

सर्वाधिक रक्कम कोणाकडे?
या लिलावासाठी सर्वाधिक रक्कम ही पंजाबकडे आहे. पंजाबकडे 53 कोटी 20 लाख इतकी रक्कम आहे. तर कोलकाताकडे सर्वात कमी म्हणजेच 10 कोटी 75 लाख इतकी राशी आहे. आयपीएल गव्हर्निंग काउन्सिलनुसार प्रत्येक फ्रँचायजीला किमान 75 टक्के रक्कम ही खर्च करणं बंधनकारक असणार आहे. असं न केल्यास संबंधित फ्रँचायजीकडील उर्वरित रक्कम ही जप्त केली जाईल.

पंजाबकडे लिलावासाठी उपलब्ध रक्कम-53 कोटी 20 लाख

बंगळुरुकडे असलेली रक्कम 35 कोटी 90 लाख

राजस्थानकडील रक्कम- 34 कोटी 85 लाख

चेन्नईकडे असलेली एकूण रक्कम – 22 कोटी 90 लाख

गतविजेत्या मुंबईकडे लिलावासाठी उपलब्ध रक्कम राशी – 15 कोटी 35 लाख

उपविजेतेपद मिळवलेल्या दिल्लीकडे असलेली रक्कम – 12 कोटी 90 लाख

हैदराबादकडे लिलावासाठी उपलब्ध असलेली रक्कम-10 कोटी 75 लाख

कोलकाताकडे लिलावासाठी उपलब्ध रक्कम- 10 कोटी 75 लाख