- केंद्र सरकारने ट्विटर, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया सेवा देणाऱ्या कंपन्यासाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती काढून टाकावी लागणार आहे. तसेच, डिजिटल माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रमाणेच स्वतःचे नियमन करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सोशल मीडियाला भारतात व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्यांचं स्वागत आहे. सोशल मीडियाच्या युजर्सच्या तक्रारी निवारण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आक्षेपार्ह फोटो टाकले जात आहेत. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणाऱ्या बाबी घडत आहेत. सोशल मीडिचा वापर दहशतवादी, देशविघातक शक्तींकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर फेक न्यूज देखील चालवल्या जातात. आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत”, असं रवीशंकर प्रसाद यावेळी म्हणाले. फेसबुक, ट्विटर आणि नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरासंदर्भात नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काय असेल नियमावली?
१) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल
२) जर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल
३) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
४) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली
५) आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार
६) युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल
७) जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल
८)सोशल मीडिया कंपन्यांना पहिल्यांदा चुकीची माहिती टाकणाऱ्याचं नाव सांगणं बंधनकारक असणार आहे
९)संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास कमीत कमी ५ वर्षांची शिक्षा असेल
