Bharat Bandh : व्यापारी संघटना ‘कॅट’कडून ‘भारत बंद’चं आवाहन, उद्या व्यापार ठप्प

0
583

देशभरातील व्यापाऱ्यांची संघटना ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ अर्थात ‘कॅट’कडून जीएसटीच्या नियमांच्या समिक्षेची मागणी करत उद्या म्हणजेच शुक्रवारी ‘भारत बंद’चं आवाहन करण्यात आलंय. CAIT चा दावा आहे, की यादिवशी 8 कोटीहून अधिक व्यापारी संपावर असतील. कॅटच्या नेतृत्वात येत्या 26 फेब्रुवारीला GST मधील कथित निरर्थक आणि अतार्किक तरतुदींना (unfair provisions in GST) परत घेण्यासह अमेझॉन या इ-कॉमर्स (E-commerce company Amazon) कंपनीवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे.

देशाच्या दळणवळण क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशननं आधीच कॅटच्या या व्यापारी बंदला समर्थन दिलं आहे. सोबतच यादिवशी दिवसभर चक्का जाम करण्याचीही घोषणा या संघटनेनं केली आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येनं अनेक राष्ट्रीय व्यापारी संघटनाही (various National traders associations) या व्यापारी बंदच्या समर्थनात समोर आल्या आहेत. यात विशेषकरून ऑल इंडिया एफएमजीसी डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ ऍल्युमिनियम युटेन्सिल्स मॅन्युफॅक्चरर्स अँड ट्रेडर्स असोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पायसेस ट्रेडर्स असोसिएशन, ओळ इंडिया कम्प्युटर डीलर्स असोसिएशन, ओळ इंडिया कॉस्मॅटिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन इत्यादी संघटना आहेत.

अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन (AITWA) देखील कॅटच्या भारत बंद आणि चक्का जामच्या आवाहनास पाठिंबा देणार आहे. “देशातील सर्व व्यापारी बाजारपेठा बंद राहतील आणि सर्व राज्यांच्या विविध शहरांमध्ये धरणे देण्यात येतील.”देशभरातील 40,000 हून अधिक व्यापारी संघटना या बंदला पाठिंबा देतील. देशभरात व्यापाऱ्यांचा हा विरोध तर्कसंगत आणि शांतीपूर्ण पद्धतीने पार पडेल. होलसेल आणि रिटेल बाजारही पूर्णत: बंद राहतील. परंतु, अत्यावश्यक वस्तुंची विक्री करणारी दुकानं मात्र या बंदमधून वगळण्यात येतील, असंही ‘कॅट’कडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

व्यापार बंद करणं हे काही व्यापाऱ्यांचं ‘कर्म’ नाही परंतु तरीही आम्हाला हे करावं लागतंय. याचं कारण म्हणजे सरकारनं लागू केलेली जीएसटी प्रणाली सहज आणि सोपी होण्याऐवजी आणखीन कठीण होऊन बसलीय, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मूळ उद्देशापासून जीएसटी प्रणाली खूप दूर गेलीय आणि ही प्रणाली समजून घेताना व्यापारी हैराण झाले आहेत. सरकारकडून या प्रणालीद्वारे व्यापाऱ्यांवर अधिक ओझं टाकण्यात आलंय. जीएसटी काउन्सिल ज्या दिशेनं काम करत आहे, ती लोकशाहीविरुद्ध आहे, असंही कॅटनं म्हटलंय.