केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या वाहनांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वातावारण प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांकडून आता ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. औपचारिक स्वरुपात हा कर लागू करण्यापूर्वी तो राज्य सरकारांच्या सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं दिली आहे. 8 वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्सवर फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणादरम्यान 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो.
काय आहे ग्रीन टॅक्स
सरकारकडून ग्रीन टॅक्स संबंधी काही माहिती देण्यात आली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी ज्यावर जो खर्च येईल, त्यातील काही भाग वाहनधारकांकडून वसूल केला जाणार आहे. या टॅक्सला ग्रीन टॅक्स असे नाव दिले आहे. म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी जो टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. त्याचा उपयोग पर्यावरण संरक्षणासाठी केला जाणार आहे. जास्त प्रदूषण असणाऱ्या शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर 50 टक्क्यांहून अधिक ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो. दरम्यान इंधन आणि वाहनांनुसार हा टॅक्स कमी जास्त असू शकतो.
ग्रीन टॅक्समधून वसूल केलेला महसूल हा वेगळ्या खात्यात ठेवला जाईल आणि त्याचा उपयोग प्रदूषण नियंत्रासाठी केला जाईल. ग्रीन टॅक्स सुरू केल्याने बरेच फायदे होतील. नागरिक कमी प्रदूषण करणारी वाहने वापरतील. ग्रीन टॅक्समुळे नागरिक नवीन आणि कमी प्रदूषण करणारी वाहने स्वीकारतील, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
ग्रीन टॅक्स” चे फायदे:
- पर्यावरणाची हानी करणार्‍या वाहनांचा वापर करण्यास लोकांना रोखणे
- लोकांना नवीन, कमी प्रदूषण करणार्‍या वाहनांकडे जाण्यास प्रवृत्त करणे
- ग्रीन टॅक्स प्रदूषणाची पातळी कमी करेल आणि प्रदूषणासाठी प्रदूषकांना पैसे देईल.
कोणत्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स नाही?
हायब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणि अल्टरनेट फ्यूल व्हेईकल्स जसं की सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी अशा इंधनांवर चालणाऱ्या गाड्यांवर हा टॅक्स लावला जाणार नाही. त्याचबरोबर शेतीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या म्हणजे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलर अशा वाहनांवरही ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नसल्याची माहिती रस्ते वाहतूक विभागानं दिली आहे
