देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती नथालापती व्यंकट उर्फ एनव्ही रमणा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 24 मार्चला एवव्ही रमणा यांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यांच्या नावाला आता राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा हे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत.
रमण यांची भारताचे ४८वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, २४ एप्रिल रोजी ते पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २६ ऑगस्ट २०२२ रोजीपर्यंत असणार आहे. सोळा महिने रमण सरन्यायाधीशपदी असणार आहेत. सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ २३ एप्रिल रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नवीन सरन्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया मार्चमध्येच सुरू केली होती. केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश पदासाठी नवीन नाव सूचवण्याची सूचना केली होती. केंद्रीय कायदा मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी सरन्यायाधीश बोबडे यांना यासंदर्भात पत्र पाठवलं होतं.
६४ वर्षीय रमण यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील पोन्नावरम गावातील एका शेतकरी कुटुंबात झालेला आहे. पोन्नावरम हे गाव आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यात येते. रमण यांनी १० फेब्रुवारी १९८३ पासून आपल्याला वकिलीला सुरूवात केली. न्यायमूर्ती रमण यांचं बी.एस्सी, बी.एल. शिक्षण झालेलं असून, संविधान आणि फौजदारी आणि आंतरराज्य नदी कायद्यांमध्ये त्यांनी स्पेशलायझेशन केलेलं आहे.
एनव्ही रमणा यांनी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेतला, अनेक ठिकाणी आपले रिसर्च पेपर्स प्रकाशित केले. 2013 साली त्यांची नियुक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून झाली. 2014 साली एनव्ही रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम सुरु केलं.
गेल्या काही वर्षात एनव्ही रमणा यांनी अनेक महत्वपूर्ण खटल्यांचा निकाल दिला. त्यामध्ये जम्मू काश्मिरला इंटरनेट सुविधा पुन्हा देण्याचा निर्णयाचा समावेश होता. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली आणण्याचा जो निर्णय देण्यात आला, तो निर्णय देणाऱ्या बेन्चमध्ये एनव्ही रमणा यांचा समावेश होता.
