पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम गति शक्ती’ योजना सुरू केली. मल्टी मोडल कनेक्टिव्हिटीसाठी हा केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन आहे. सरकारच्या मते, ही योजना भारताच्या पायाभूत सुविधांसाठी गेम चेंजर ठरेल. सरकार या कार्यक्रमात 107 लाख कोटी रुपये खर्च करेल. पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावरुन गति शक्ती योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना देशाचा मास्टर प्लान बनेल जो इंफ्रास्ट्रक्चरचा पाया असेल, असंही मोदी यांनी म्हटलं होतं. या योजनेद्वारे लाखो युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असं म्हटलं जात आहे.
सरकारची ही नवीन योजना काय?
सरकारने म्हटले की, गती शक्ती योजना ही मंत्रालयाच्या सर्व विद्यमान आणि नियोजित उपक्रमांचा समावेश असलेला एक मास्टर प्लॅन आहे. यामध्ये आर्थिक क्षेत्र आणि कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. सरकारच्या मते, यामुळे पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करण्यास मदत होईल. यासह मुख्य क्षेत्रांच्या जलद वाढीसह रोजगार निर्माण होईल. सरकारचे सर्व पायाभूत प्रकल्प गती शक्ती योजनेत समाकलित केले जातील. सरकारच्या मते, या योजनेमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सर्व अडथळे दूर होतील.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या योजनेचा मुख्य उद्देश विविध प्रकल्पांना संपर्काच्या माध्यमातून मजबूती देण्याचा आणि एकीकृत करण्यासह समन्वय करण्याचा आहे. 16 मंत्रालयं आणि विभागांनी त्या सर्व प्रकल्पांना जीआयएस मोडमध्ये टाकलं आहे ज्या प्रकल्पांना 2024-25 पर्यंत पूर्ण करायचं आहे. ‘गति शक्ति’ आपल्या देशासाठीचा एक मास्टर प्लान असणार आहे जो पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मदत करेल. सध्या आपल्या दळणवळण साधनांमध्ये समन्वय नाही, या योजनेमुळं अशा प्रकारच्या सर्व अडचणी दूर होतील.
हा मंच उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी देखील महत्वाचा ठरणार आहे. भविष्यात आर्थिक क्षेत्रांच्या निर्मितीसाठी नवीन संधी विकसित करण्यास देखील याची मदत होणार आहे.
लोकांचे जीवन कसे सोपे होणार?
सरकारच्या मते, या योजनेअंतर्गत कोणत्याही योजनेशिवाय बांधकामामुळे येणारे अडथळे दूर केले जातील. यासह देशातील हालचाली कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहतील. लोकांच्या प्रवासाचा वेळ कमी होईल. यासह सरकारने म्हटले आहे की, यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या व्यतिरिक्त सरकारने सांगितले की, यामुळे व्यवसायात सुलभता देखील येईल. उत्तम नियोजनामुळे उत्पादकता वाढेल. पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये कमी खर्च आणि विलंब होईल. यामुळे गुंतवणूक आणि स्पर्धेलाही प्रोत्साहन मिळेल.
या योजनेंतर्गत सरकार काय करणार?
गती शक्ती योजनेअंतर्गत कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी दोन लाख किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांचे एकात्मिक जाळे तयार केले जाईल. यासह भारतीय रेल्वे व्यापारात अधिक सुविधा देण्यासाठी 1600 दशलक्ष टन मालवाहतूक हाताळेल. याशिवाय वन सिटी, वन ग्रिडचे ध्येय साध्य करण्यासाठी 35,000 किमीमध्ये गॅस पाईपलाईनचे जाळे टाकले जाईल.
सामाजिक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण केले जाणार
या योजनेमध्ये भारतमाला, सागरमाला, बंदरे, उद्यान, आर्थिक क्षेत्र, रेल्वे यासारख्या पायाभूत योजनांचा समावेश केला जाईल. योजनेच्या पुढील टप्प्यात रुग्णालये, विद्यापीठे यासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण केले जाईल. हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी 220 विमानतळे, एअरड्रोम आणि एअर स्ट्रिप्स एकत्र बांधली जातील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेंतर्गत 11 औद्योगिक कॉरिडॉर उभारले जातील, जे एकूण 25 हजार एकर क्षेत्रात बांधले जातील. या पावलाने मेक इन इंडियाला आणखी बळकट करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
