पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना आम्ही समजावण्यात कमी पडोल आहोत. त्यामुळे आम्ही देशवासियांची माफी मागत आहोत असं सांगून शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन संपवून आपल्या घरी जावं, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज प्रकाश पर्व सोहळ्याचं निमित्त साधून देशाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. कायद्याच्या ज्या तरतूदीवर त्यांचा अक्षेप होता. तो बदलायला आम्ही तयार होतो. आम्ही दोन वर्षासाठी कायदे सस्पेंड करण्याचाही निर्णय घेतला. मी देशाची क्षमा मागून पवित्र मनाने हे सांगतो की आमच्या तपस्येत काही कमी पडली असेल. आम्ही काही सत्य काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. आज प्रकाशपर्व आहे. यावेळी कोणालाही दोष देण्याची ही वेळ नाही. आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संसदेच्या अधिवेशनात ही कायदे रिपील करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी आपआपल्या घरी जावं. शेतावर काम करावं, असं आवाहन मोदींनी केलं.
मोदी म्हणाले -आम्ही चांगल्या हेतूने कायदा आणला, पण त्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही
आमच्या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी, विशेषत: छोट्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी, शेतकर्‍यांप्रती पूर्ण निष्ठेने हा कायदा आणला होता, परंतु आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकर्‍यांना तो समजावून सांगू शकलो नाही. आम्ही शेतकर्‍यांना अत्यंत नम्रतेने समजावत राहिलो. संवाद चालूच होता. शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही. ज्या कायद्यावर त्यांचा आक्षेप होता, त्या कायद्यातील तरतुदी बदलण्याचे सरकारने मान्य केले. मित्रांनो, आज गुरु नानक देवजींचा पवित्र सण आहे, ही वेळ कोणाला दोष देण्याची नाही. मी आज संपूर्ण देशाला कळवण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात आम्ही ते परत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू.
आज सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे. एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले.
दरम्यान, या निर्णयानंतर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी यावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विट केले की, गुरु नानक जयंतीच्या पवित्र प्रसंगी, प्रत्येक पंजाबींच्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल आणि कृषीविषयक तीन कायदे रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार. केंद्र सरकार शेतीच्या विकासासाठी एकत्र काम करत राहील, याची मला खात्री आहे, असे म्हटले आहे.
काय होते तीन कृषी कायदे
- पहिला कायदा
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 - दुसरा कायदा
शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020 - तिसरा कायदा – अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
