लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे आणि त्यामुळे सध्या एक शब्द सारखा कानावर पडतोय तो म्हणजे आचारसंहिता. नक्की आचारसंहिता काय आहे ते आपण समजून घेऊया.
देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. आचारसंहिता ही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर लागू होते. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काय करावं आणि काय करु नये हे आखून दिलेली नियमावली. या नियमावलीला आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जातं.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अन्वये संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका आयोजित करण्याचे आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडताना निवडणूक आयोगाने केंद्र आणि राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्याचे पालन करणे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. नोकरशाहीचा निवडणुकीसाठी गैरवापर होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते. आचारसंहिता लागू होताच सरकारी कर्मचारी हे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी बनतात. आचार संहिता ही सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने लागू झालेली एक सिस्टीम आहे.
आचारसंहिता का आवश्यक आहे?
आचारसंहिता आवश्यक आहे कारण ती व्यक्ती किंवा संस्थेच्या मूल्ये आणि तत्त्वे प्रस्थापित करण्यास मदत करते. ती व्यक्ती किंवा संस्थेच्या सदस्यांना त्यांचे वर्तन कसे ठेवावे याबद्दल मार्गदर्शन करते. ती व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिष्ठेला वाढवण्यास मदत करते.
सामान्य लोकांनाही नियम लागू
एखाद्या सामान्य व्यक्तीनेही या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर आचार संहितेच्या नियमांतर्गत कारवाई केली जाते. म्हणजेच, तुम्ही जर एखाद्या राजकीय नेत्यासाठी प्राचर करत असाल तर तुम्हालाही आचार संहितेच्या नियमांबद्दल जागरूक रहावे लागेल. एखादा राजकीय नेता तुम्हाला या नियमांबाहेर जाऊन काम करण्यास सांगत असेल तर तुम्ही त्यांना आचार संहितेच्या नियमांबद्दल सांगून असे करण्यापासून रोखू शकता. कारण असे कोणतेही कार्य केल्यास कारवाई होऊ शकते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास अटकही होऊ शकते.
आचार संहिते उल्लंघन केल्यास काय होतं ?
निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यावर अनेक नियमही लागू होतात. कोणताही राजकीय पक्ष अथवा राजकीय नेता, या नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाही. याशिवाय, निवडणुकीदरम्यान गुन्हेगारी, गैरप्रकार आणि भ्रष्ट व्यवहार, लाचखोरी आणि मतदारांना धमकावणे, भीती घालणे यासारख्या कारवायांना आळा बसेल याचीही काळजी घेतली जाते. याचे उल्लंघन झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जाते. एखादी व्यक्ती किंवा कोणताही राजकीय पक्ष या नियमांचे पालन करत नसेल तर निवडणूक आयोग त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकतो. (संबंधित) उमेदवाराला निवडणूक लढण्यापासूनही रोखता येते. तसेच त्याच्याविरोधात FIRही दाखल केली जाऊ शकते. दोषी सिद्ध झाल्यास त्या संबंधित उमेदवाराला तुरूंगातही जावे लागू शकते.
कोणत्या भागात आचारसंहिता लागू केली जाते?
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू होते. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्या त्या राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू केली जाते. तर लोकसभेच्या किंवा विधासभेच्या एखाद्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता संबंधित मतदारसंघाच्या परिसरातच लागू केली जाते.
पहिली आचारसंहिता कुठे लागू केली गेली?
देशात पहिली आचारसंहिता ही 1960 मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लागू करण्यात आली. तर 1962 सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा सर्व देशभरात त्यामध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना कोणत्या गोष्टींचे पालन करावे लागेल याची नियमावली होती.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरचे नियम
- सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही घेता येत नाहीत.
- सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाई आहे.
- कुठल्याही पक्षाला प्रचारसभा, रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असेल तर पोलिसांची पूर्वपरवानगी गरजेची असते.
- कुणाच्याही घरावर, जमिनीवर, कुणाच्याही घराच्या परिसरात, भिंतीवरदेखील राजकीय पक्षाचे झेंडे, बॅनर, पत्रकं असं काही लावण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची परवानही घेणं आवश्यक आहे. विनापरवानगी प्रचार करण्याची अनुमती नाही.
- मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकानं बंद असतात. प्रचारादरम्यान किंवा मतदानाच्या दिवशी दारू अथवा पैसे वाटण्यास मनाई असते.
- मतदान केंद्राजवळ कुठल्याही राजकीय पक्षाची किंवा उमेदवाराच्या समर्थकांची गर्दी जमू नये याची दक्षता घ्यावी असं आचारसंहिता सांगते.
- मतदानाच्या दिवशी लागणारे पक्षांचे बूथ साधेपणानेच लावलेले असावेत. प्रचारसाहित्य किंवा मतदारांना भुलवणारी कुठलीही गोष्ट तिथे असता कामा नये. मतदारांसाठी कुठलीही खाण्यापिण्याची व्यवस्था तिथे नसावी.
- कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धर्म, जाती, पंथ याआधारे मतदारांना मत देण्याचं आवाहन करू शकत नाही.
- जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती प्रचारादरम्यान करण्यास मनाई आहे.
