सिंधु पाणी वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला करार आहे. सिंधु नदी आणि तिच्या खोऱ्यातील इतर काही नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने दोन देशांत करार करण्यात आला. जवळपास दहा वर्षे वाटाघाटी झाल्यानंतर उभय देशांनी पाकिस्तानात कराची येथे १९ सप्टेंबर १९६० ला स्वाक्षऱ्या केल्या.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. त्यात भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली. वरील सहाही नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कधीही कोंडी करू शकतो, दुष्काळ निर्माण करू शकतो अशी भीती पाकिस्तानला वाटते. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. तसेच त्या संदर्भातील वाद, तंटे-बखेडे सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या ११० बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत.
काय आहे करार:-
ह्या करारानुसार सिंधु नदी व तिला मिळणाऱ्या पाच नद्यांतल्या पाण्याचे वाटप ठरवण्यात आले होते. सिंधु, चिनाब व झेलम या पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल तर रावी, बियास व सतलज या पूर्वेकडच्या नद्यांच्या पाण्याबाबत भारताला सर्व अधिकार असतील. या जोडीला सिंधु, चिनाब, झेलम या पश्चिमेकडच्या नद्यांतूनही भारताला जम्मू-काश्मीर राज्यात १.३ दशलक्ष एकर सिंचनाची, ३.६ दशलक्ष एकर फीट पाणी साठवण्याची व पाण्याचा वीज उत्पादन करण्यासाठी उपयोग करण्याचीही मान्यता आहे. ह्या पश्चिमेकडच्या नद्यांतून भारताला एकूण पाण्यापैकी २० टक्के पाणी उपलब्ध आहे. आजवर जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त ६.४ लाख एकर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. तर तेथे धरणे न बांधल्याने पाण्याची साठवण क्षमता जवळजवळ नगण्य आहे. पूर्वेकडच्या नद्यांचे नियंत्रण जरी भारताकडे असले तरी आपल्याकडेच दोन राज्यांत कालव्याविषयी वाद असल्याने सतलजचे बरेचसे पाणी पाकिस्तानात वाहून जाते. तुलबुल हा झेलम नदीवर सुरू केलेला बंधारा-दळणवळण जलमार्ग प्रकल्प पाकिस्तानच्या विरोधामुळे १९८७ साली स्थगित करण्यात आला होता.
याच भूमिकेतून भारताने हा पाणी वाटप करार भारत-पाकिस्तान यांच्यात संघर्षाचा मुद्दा बनवला नाही. अगदी १९६५, १९७१ व कारगील लढाईतही. पण पाकिस्तानवर सर्व मार्गांनी दबाव आणण्याची आता मात्र वेळ आली आहे. करार रद्द न करता पश्चिमेकडच्या नद्यांतल्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा पूर्णपणे वापर करता आला तर पाकिस्तानला त्याची मोठी झळ बसू शकते.
सिंधु पाणीवाटप करार इतर आंतरराष्ट्रीय करारांप्रमाणे व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या कलम ६२ नुसार रद्द करणे शक्य आहे. कारण कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार हा दोन देशांतील संबंध व सामंजस्य यावर अवलंबून असतो. परंतु काही दिवसांपूर्वी ठरवल्याप्रमाणे हा करार तसाच अबाधित ठेवून त्याच्या अंतर्गत आपल्या हिताच्या ज्या सवलती आहेत, विशेषतः जम्मू व काश्मीरमधल्या नद्यांतून २० टक्के पाणी उचलणे, शेतीच्या सिंचनाचे क्षेत्र वाढवणे व अधिक विद्युतनिर्मिती करणे, या बाबी अधिक उपयोगाच्या ठरतील.
सिंधु करारात फायदा कुणाचा ?
सिंधु करारातील नद्या आणि त्याच्या पाणीवाटपाचा विचार केल्यास पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी मिळत आहे. त्यामुळं भारतानं या नद्यांवर धरणं बांधून पाकिस्तानला जाणारं पाणी रोखलं तर त्याचे गंभीर परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, अशी शक्यता आहे. मात्र, भारतानं असं केल्यास पाकिस्तान याविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाद मागण्याची शक्यता आहे, त्यावेळी हाच सिंधु वाटप करार चर्चेच्या केंद्रस्थानी असेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
