(नव्या शिक्षण धोरणात काय नवीन बदल असतील ते लवकरच होणार जाहीर)
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याला (NEP 2020) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत.दिल्लीत मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल (New National Education Policy 2020) करण्याचं घोषित केलं आहे. यापुढे दहावी, बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल 34 वर्षानंतर आलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. 1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.
दहावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे. परंतु आता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात अमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहेत. देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असं होतं. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख केलेला नाहीत. 10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल.
पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे – पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी
दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्षे – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
तिसऱ्या टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे – सहावी ते आठवी
चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्षे – नववी ते बारावी
बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणारआहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
मातृभाषेत शिक्षण
नव्या शिक्षण धोरणानुसार पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषा आणि स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येईल. तसंच शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी संस्कृत भाषेचाही पर्याय देण्यात येईल.
शालेय रिपोर्ट कार्ड बदलणार
पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डवर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो. आता या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख करायचा आहे. बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल.
कॉलेज डिग्री ३ आणि ४ वर्षांची
पदवीधर अभ्यासक्रमासाठी १ वर्षात सर्टिफिकेट, २ वर्षानंतर डिप्लोमा, ३ वर्षांनंतर डिग्री मिळेल. कॉलेजची डिग्री ३ आणि ४ वर्ष अशा दोन प्रकारची असेल. ३ वर्षांची डिग्री ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण (हायर एज्युकेशन) घ्यायचं नाही त्यांच्यासाठी असेल.
हायर एज्युकेशन करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांची डिग्री करावी लागेल. अशा विद्यार्थ्यांना एमए एक वर्षात पूर्ण करण्याचं प्रावधान असेल. विद्यार्थ्यांना एमफील करायची गरज नाही. एमए पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी थेट पीएचडी करू शकतील.
नवा शिक्षण आयोग
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. हे नाव बदलून त्याचे शिक्षण मंत्रालय असे नामकरण करण्यात आले आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी वैशिष्ट्ये
1) 10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
2) पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच
3) पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न
4) सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश
5) विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
6) विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार
7) शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर
8) पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा
9) सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता
10) शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार
