लोक अनेक कारणांसाठी बँकेत जातात. त्यापैकी एक म्हणजे कर्ज घेणे. विविध प्रकारचे कर्ज आहेत. जेव्हा आपण कर्जासाठी अर्ज करतो, तेव्हा आपण सहसा फक्त दोन मुद्द्यांचा विचार करतो. पहिले म्हणजे आपण किती कर्ज मिळवू शकतो, दुसरा म्हणजे आमचा ईएमआय काय आहे किंवा व्याज दर काय आहे. आम्ही कर्जाच्या कालावधीबद्दल देखील चौकशी करतो. परंतु दरम्यानच्या काळात, आम्ही कर्जाशी संबंधित मुख्य घटकांपैकी एक विसरतो, तो म्हणजे एमसीएलआर.
एमसीएलआर म्हणजे निधी-आधारित कर्ज दराची सीमांत किंमत (Marginal Costs of Fund-Based Lending Rate). याचा अर्थ कर्ज देण्यापूर्वी बँकेकडून ग्राहकाला आकारण्यात येणारे हे किमान आहे. नोटाबंदीनंतर 1 एप्रिल 2016 रोजी आरबीआयने त्याची अंमलबजावणी केली. पूर्वी बेस रेट हा कोणत्याही बँकेकडून कर्ज देण्यासाठी किमान व्याज दर होता. एमसीएलआर आर्थिक गरजेनुसार RBI बदलू शकतो. सर्वसाधारणपणे, आम्ही असे म्हणू शकतो की MCLR हा किमान व्याज दर आहे जो ग्राहकांना कर्ज घेण्यासाठी भरावा लागतो. MCLR च्या अंमलबजावणीमुळे, एखाद्या व्यक्तीकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी कर्ज घेणे आता थोडे सोपे झाले आहे.
एमसीएलआर दर व्यवस्थेचे घटक
एमसीएलआर दर व्यवस्था, जी वास्तविक ठेव दराशी जवळून जोडलेली आहे, चार मुख्य घटकांवर आधारित आहे: निधीची सीमांत किंमत किंवा एमसीएफ: निधीची सीमांत किंमत हा सरासरी दर आहे ज्यावर समान परिपक्वता असलेल्या ठेवी एका विशिष्ट कालावधीत वाढवल्या गेल्या. पुनरावलोकनाच्या तारखेपूर्वीचा कालावधी. रोख राखीव गुणोत्तर (सीआरआर) खात्यावर नकारात्मक व्यवहार. कालावधी प्रीमियम: कर्जाच्या कालावधीनुसार कर्जाची किंमत बदलते. ऑपरेटिंग खर्च: हा निधी उभारण्याचा खर्च आहे.
एमसीएलआर दर रीसेट करणे
MCLR राजवटीत, बँका MCLR चे दर ठराविक अंतराने रीसेट करतात – रात्रभर, एक महिना, तीन महिने, सहा महिने आणि एक वर्ष. गृह कर्जाच्या बाबतीत, MCLR सहसा एक वर्षाच्या MCLR दरावर आधारित असतो. याचा अर्थ असा की जरी आरबीआयने वर्षभरात तीन वेळा रेपो दर कमी केला, तरी बँक एमसीएलआर दर वर्षातून एकदाच बदलेल. MCLR सह, बँकांना तुमच्या कर्जाच्या दस्तऐवजातील या रीसेटिंग कलमावर अवलंबून मासिक किंवा वार्षिक व्याज दर समायोजित करणे आवश्यक होते. वित्तीय संस्थांना मासिक आधारावर विविध परिपक्वतांच्या MCLR चे पुनरावलोकन आणि प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे.
एमसीएलआर का लागू करण्यात आला?
1 एप्रिल 2016 रोजी बेस रेटच्या जागी एमसीएलआर लागू करण्यात आला. यापूर्वी, बेस रेट वैयक्तिक बँकांनी ठरवले होते ज्याच्या आधारे ग्राहकांना कर्ज घ्यावे लागले. MCLR सुरू केल्यावर आता RBI भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत एकसमानता आणणाऱ्या सर्व बँकांसाठी किमान व्याजदर ठरवते.
पूर्वी, जेव्हा आरबीआय रेपो दर बदलते, तेव्हा बँका विशेषतः व्याज दर कमी करण्याच्या बाबतीत बराच वेळ घेत असत. परंतु MCLR च्या अंमलबजावणीमुळे, RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केल्यानंतर बँकांना MCLR तात्काळ समायोजित करावे लागते. यामुळे ग्राहकांना खूप मदत झाली.
एमसीएलआरची गणना कशी केली जाते?
MCLR ची गणना कर्जाच्या कालावधीच्या आधारे केली जाते जी ग्राहक किती वेळ कर्ज घेत आहे किंवा ग्राहक किती EMI मध्ये बँकेला पैसे परत करणार आहे. MCLR वर RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून बँक प्रत्यक्ष कर्ज दर ठरवते.
