अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीची ईडीच्या कार्यालयात चौकशी सुरु आहे. मनी लॉण्ड्रिंगच्या प्रकरणात ईडी काम करत आहे. आजकाल आपण बातम्या मध्ये रोजच पाहत असतो ,ऐकत असतो की ईडी ने धाड टाकली,छापा मारला किंवा चौकशीसाठी बोलावले ह्या गोष्टी पाहायला मिळतात. ईडी म्हणजे काय आणि ती कशाप्राकारे काम करते याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
ईडी (enforcement directorate) हा शब्द आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चांगल्याच तोंडी पडलाय. ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय.. महसूल आणि वित्त मंत्रालयांतर्गत काम करणारी ही संस्था आहे. ईडी आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली विंग आहे. ही भारतामध्ये आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात.
संस्थेचा परिचय
अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते. केंद्र सरकरच्या दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे हा ईडीचा मुख्य उद्देश.. एक परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (FEMA) 1999 आणि दुसरा अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध 2002 हे दोन कायद्यांची अमलबजावणी करणे.
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
संघटना :-
ईडीचं मुख्यालय दिल्लीत आहे, जिथे ईडीचे संचालक बसतात. मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली या पाच प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये विशेष संचालक काम पाहतात. तर अहमदाबाद, बंगळुरु, चंदीगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा आणि श्रीनगर या विभागीय कार्यालयांमध्ये संयुक्त संचालकांमार्फत कामकाज चालतं. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.
ईडीचं आतापर्यंतचे कार्य :-
ईडीने वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएलए कायद्यांतर्गत 2012 ते 2018 या काळात एकूण 881 गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर 973 विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले. याच सहा वर्षात एकूण 22059.7 कोटी रुपयाची संपत्तीही जप्त करण्यात आली. 2012 ते 2018 या काळात 152 जणांना अटक करण्यात आली.
FEMA कायद्यांतर्गत, 2012 ते 31 मार्च 2018 या काळात 6275 प्रकरणांचा तपास सुरु करण्यात आला. तर विविध 1104 जणांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली.
