आज असाच एक आगळावेगळा विषय तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहोत तो म्हणजे रेरा कायदा नक्की काय आहे आणि त्याचा आपल्याला फायदा काय असेल. चला तर मग त्याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया
रेरा कायदा नक्की काय आहे?
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी रेरा हा बांधकाम क्षेत्राच्या नियमनासाठी कायदा करण्यात आला असून, महाराष्ट्र शासनाने 1 मे पासून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. ‘रेरा’ कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त येणार आहे.
हा कायदा २५ मार्च २०१६ पासून अस्तित्वात आला. रेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली बनविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्याने रेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली १ मे २०१७ पासून लागू झाली. रेरा’ कायदा ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राकरिता मैलाचा दगड ठरला असून या बहुप्रतीक्षित कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठे बदल झालेले आहेत.
रेरा कायदा हा बांधकाम व्यवसायिकांना कशासाठी?
चला तर आपण एक उदाहरण घेऊन सोप्या भाषेत समजवून घेऊया
आपण कोणत्याही प्रवासाला निघताना त्याचे नियोजन आणि पूर्वतयारी करून मगच प्रवासास सुरुवात करतो. प्रवास कामानिमित्त असो किंवा मौजमजेकरता असो त्याकरता नियोजन हे लागतेच. प्रवासाचे नियोजन करताना प्रवासातील प्रत्यक पैलूचे नियोजन आपण करत असतो. कधी निघायचे, काय सामान घ्यायचे, कसे जायचे, केव्हा पोचायचे, कुठे राहायचे, कुठे खायचे-प्यायचे, गंतव्य ठिकाणचे हवामान, प्रवासात काही अडचण आली तर काय करायचे, आवश्यकता पडल्यास औषधे, या विविध बाबींवर आपण विचार करतो आणि त्यांचे नियोजन करतो.
आपण छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी एवढे नियोजन करतो तर जेव्हा बांधकाम सारख्या मोठ्या गोष्टी करतो तेथीही नियोजन हवेच नाही का.
आजपर्यंत बांधकाम व्यवसायात नियोजन नव्हतेच असे नाही, मात्र ते नियोजन काटेकोर नव्हते. बांधकाम प्रकल्प सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत त्यात चिकार लहानमोठे बदल सतत केले जात होते. मात्र आता नवीन रेरा कायदा हा बांधकाम व्यवसायाच्या जवळपास सर्वच पैलूंना कमीअधिक प्रमाणात स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळेच आता इथून पुढे बांधकाम प्रकल्प करताना त्या प्रकल्पाच्या प्रत्येक पैलूवर बारकाईने विचार आणि नियोजन करावे लागणार आहे.
आजपर्यंत बांधकाम प्रकल्प सुरू करताना या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वापर्यंत विचार करायची पद्धतच नव्हती आणि तशी गरजही नव्हती. मात्र नवीन रेरा कायद्यात नोंदणी करताना आपल्या प्रकल्पाची एकूण व्याप्ती जाहीर करणे आवश्यक आहे. या एकूण व्याप्तीमध्ये मंजुरी मिळालेले बांधकाम आणि प्रस्तावित बांधकाम दोन्हीची माहिती द्यायची आहे. मन मानेल तेव्हा किंवा संधी मिळेल तेव्हा बांधकाम प्रकल्पाच्या स्वरूपात किंवा व्याप्तीत अचानक बदल करता येणे आता शक्य होणार नाही. बांधकाम प्रकल्प नोंदणी करतानाच आपल्या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वापर्यंतच्या प्रवासाची पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असल्याने प्रत्येक विकासकाला, प्रकल्प नोंदणीपूर्वीच, प्रत्येक प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा विचार आणि नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे.
नवीन बांधकाम प्रकल्प नोंदणी करताना बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्वाचा दिनांक जाहीर करणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी या जाहीर केलेल्या दिनांकापर्यंतच वैध असणार आहे. याचाच अर्थ प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख उलटली की प्रकल्प नोंदणी आपोआपच रद्द होणार आहे. प्रकल्प नोंदणीशिवाय जाहिराती, खरेदी, विक्री करता येणार नसल्याने हा गंभीर विषय आहे.
बांधकामक्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करणे, नियमित करणे व ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही या कायद्याची महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये आहेत.
काय आहेत या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्य आणि त्यातून ग्राहकांना नेमके काय फायदे होणार आहेत, याचा हा थोडक्यात आढावा…
नव्या कायद्याचे फायदे-
नोंदणी : या कायद्यामुळे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे, बंधनकारक झाले आहे. विकासकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागतील.
ग्राहकांना फायदा : या नोंदणीमुळे खोटी आश्वासने देऊन ग्राहकांची फसवणूक करता येणार नाही. चटई क्षेत्रफळ, वाहनतळ आदी सर्व गोष्टींची माहिती ग्राहकांना आधीच उपलब्ध होईल.
जाहिरातबाजी : प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकासकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
ग्राहकांना फायदा : त्यामुळे ग्राहकांना ते खरेदी करीत असलेल्या घराबद्दल पूर्ण माहिती अगदी सहज उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारेच ग्राहक घराची निवड करू शकेल.
बांधकामाचा दर्जा : ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत बांधकामाच्या दर्जासंबंधीच्या त्रुटींबाबत ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. बांधकामाबाबतची कोणत्याही तक्रारीचे ३० दिवसांत निवारण करण्याचे बंधन या कायद्याने विकासकांवर घातले आहे.
ताबा देण्यास उशीर : करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे विकासकाला बंधनकारक असेल. त्याने ताबा देण्यास उशीर केला, तर बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंडही भरावा लागेल.
ग्राहकांना फायदा : विकासक अधिक जबाबदार बनेल. त्याच्याकडून होणाऱ्या विलंबाचा भूर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही.
भेदभाव नाही : धर्म, जात किंवा लिंग यांच्याआधारे ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.
ग्राहकांना फायदा : विशिष्ट समूहासाठी घरे बांधणे, त्या प्रकल्पात घरे घेण्यापासून अन्य ग्राहकांना रोखणे, असे प्रकार मुंबईसारख्या महानगरांत सर्रास होत असतात. नव्या कायद्यामुळे त्याला चाप बसून ग्राहकांना या भेदभावातून मुक्ती मिळणार आहे.
