भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ऑफलाइन डिजीटल पेमेंट्सबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता गावांमध्ये आणि दुर्गम भागांत डिजिटल व्यवहार ऑफलाइन पद्धतीने होणार आहे. ऑफलाइन पेमेंटनुसार सध्या 200 रुपयांच्या व्यवहाराला मंजुरी देण्यात आली आहे.
इंटरनेटशिवायही पेमेंट करता यावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षीच हालचाली सुरू केल्या होत्या. गेल्या वर्षी 6 ऑगस्ट, 2021 रोजी रिझर्व्ह बँकेने ऑफलाईन मोडमध्ये डिजीटल पेमेंटसंबंधित एका प्राथमिक योजनेला मंजुरी दिली होती. ज्यात ऑफलाईन किंवा इंटरनेटशिवाय डिजीटल ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी पावले उचलली जात आहेत. छोट्या रक्कमेच्या डिजीटल ट्रान्झॅक्शनसाठी हे प्रयत्न करण्यात आले. सप्टेंबर 2020 ते जुलै 2021 दरम्यान काही आर्थिक कामात याची प्राथमिक चाचणीही करण्यात आली. याच योजनेचा भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी ऑफलाईन पेमेंट ट्रान्झॅक्शनाबत नवीन नियम जारी केला आहे.
प्रायोगिक तत्वावर झाली होता प्रयोग
देशातील काही भागांमध्ये ऑफलाइन पेमेंट प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आला होता. त्यावर लोकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑफलाइन पेमेंटची आवश्यकता खेडेगावात अधिक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने काय म्हटले?
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, ऑफलाइन पेमेंटमुळे कमकुवत इंटरनेट कनेक्टिविटी असलेल्या गावांना फायदा होणार आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
असे होणार डिजिटल पेमेंट
ऑफलाइन पेमेंटचा वापर ग्राहकाच्या मंजुरीनंतर करण्यात येऊ शकतो. या प्रकारच्या व्यवहाराला ‘अॅडिशन फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन’ची आवश्यकता राहणार नाही. ऑफलाइन पेमेंट असल्यामुळे ग्राहकांना एसएमएस अथवा ई-मेल द्नारे मिळणारा मेसेज काही वेळेनंतर मिळणार.
रिझर्व्ह बँकेने किमान 200 रुपयांचे व्यवहार ऑफलाईन केले आहेत. एकावेळी 200 आणि संबधित डिव्हाइससाठी 2000 रुपयांचा व्यवहार होऊ शकेल. व्यवहार करताना दोन्ही पक्षांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. ग्राहकाच्या अनुमतीशिवाय हा व्यवहार पूर्ण होणार नाही. ऑफलाईन व्यवहारासाठी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल वॅलेट आणि मोबाईल डिव्हाइसचा वापर होईल. दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत हा व्यवहार संपूर्ण सुरक्षित असेल. या संपूर्ण व्यवहारासाठी इंटरनेट सेवेची आवश्यकता नाही.
