२०२१-२०२२ साठीचा अर्थसंकल्प येत्या दोन दिवसांत म्हणजेच १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प म्हणजेच बजेट बद्दल सर्व देशवासियांना मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता असल्याचे पाहायला मिळते. हा अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो आणि कशाप्रकारे केला जातो याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक त्या संघटनेची उभारणी करताना, विविध शासनांनी प्रत्यक्षात ‘धोरण आखणारे’ आणि ‘पैसा उभा करणारे’ लोक, या दोहोंत मूलभूत फरक करण्याचा प्रयत्न केलेला आढळतो. धोरण आखणारे लोक काय करणे आवश्यक आहे ते सांगतात तर वित्तव्यवहार करणारे शासनाला काय काय करता येणे शक्य आहे, हे सांगतात. या दोहोंचा समन्वय साधून अर्थसंकल्प तयार करणे, हे कार्य उरते. बहुतेक शासनांत हे तिसरे कार्यही वित्तसंस्थांच्या कक्षेत मोडते. हा भाग अर्थमंत्र्यांच्या किंवा तत्सम अधिकाऱ्याच्या कक्षेत येतो.
अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीत अनेक टप्पे असतात. निरनिराळ्या खात्यांचे स्थानिक अधिकारी आपापले अंदाज तयार करतात. नंतर खात्यांचे प्रमुख हे सर्व अंदाज एकत्र करतात. मंत्रालये या अंदाजांची तपासणी करतात आणि तेथून ही अंदाजपत्रके तपासणीसाठी अर्थमंत्रालयाकडे रवाना होतात. अर्थमंत्रालयात हे सर्व अंदाज एकत्रित केले जाऊन त्यांवरून संसदेपुढे ठेवावयाचा अर्थसंकल्प तयार होतो. राज्यांच्या पातळीवरही केंद्राप्रमाणेच अर्थसंकल्प तयार होतात. नंतर मंत्रिमंडळाच्या वतीने हे अर्थसंकल्प त्या त्या विधानसभांपुढे सादर केले जातात.
या गोष्टींमधून गेल्यावर मिळतं अर्थसंकल्पाला अंतिम रुप:
उत्पन्न आणि खर्चाची पडताळणी
अर्थसंकल्पाची तयारी अर्थखातं बऱ्याच आधीपासून सुरू करतं. तयारी सुरू करण्यआधी अर्थखातं वेगवेगळ्या विभागांकडून त्यांचं उत्पन्न आणि खर्च यांचा आढावा घेतं. या उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकडेवारीनुसारच बजेट तयार केलं जातं.
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी संवाद
अर्थसंकल्पातला दुसरा टप्पा असतो वेगवेगळ्या महत्वाच्या घटकांशी संवाद साधण्याचा. यात उद्योग, अर्थतज्ञ, ट्रेड युनियन, कृषीशी संबंधीत लोक आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री हा संवाद अर्थसंकल्पाच्या तयारीच्या आधीच म्हणजे नोव्हेंबर महीन्यातच सुरू करतात. तो पुढे जानेवारीपर्यत सुरू राहतो. या सर्व घडामोडींवर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाची देखरेख असते.
कागदपत्रांची छपाई
यानंतर अर्थसंकल्पाशी संबंधीत सर्व महत्वाच्या कागदपत्रांची छपाई गुप्तपणे नॉर्थ ब्लॉकच्या (अर्थखात्याचं कार्यालय) तळघरातल्या सरकारी प्रिंटीग प्रेसमध्ये होते. यामुळेच डिसेंबर महिन्यापासूनच अर्थखात्याने प्रसारमाध्यमांचा नॉर्थ ब्लॉकमधला प्रवेश बंद केला होता. यामागे अर्थसंकल्पाशी संबंधीत कागदपत्रांची गुप्तता राखणे हे कारण होतं.
अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा संपर्क एक आठवडाआधीपासूनच तोडला जातो. ते कोणाशीही संपर्क साधू शकत नाहीत. यामागे अर्थसंकल्पाची गुप्तता राखणे हा हेतू असतो. जे अधिकारी या कामाशी संबंधीत असतात त्यांना एका तळघरात बंदिस्त केलं जातं. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच त्यांना बाहेर येता येतं. तोपर्यत बजेटशी आणि अर्थमंत्रालयाशी संबंधीत अधिकाऱ्यांचा जगाशी असलेला संपर्क तोडला जातो. ते कोणाशीही बोलू शकत नाही. इतकंच काय त्यांना आपल्या कुटुंबियाशीसु्द्धा बोलता येत नाही. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच ते आपल्या कुटुंबियाशी संपर्क साधू शकतात.
अर्थसंकल्पीय भाषण
अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी माहिती संपर्क अधिकारी अर्थसंकल्पाचं भाषण तयार करतात. यासाठी त्यांची एक टिम बनवली जाते. या टिममध्ये जनसंपर्क खातं आणि माहिती प्रसारण विभागाच्या २० अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जातो. हे अधिकारी इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू मध्ये मसुदा तयार करतात. जोपर्यत संसदेत अर्थमंत्र्यांचं भाषण संपत नाही तोपर्यत या अधिकाऱ्यांना बाहेर जाता येत नाही. इतकंच काय कॅबिनेटलासुद्धा संसदेत अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या फक्त १० मिनिटं आधीच अर्थसंकल्पाची प्रत दिली जाते.
राजकीय आणि विरोधी पक्षांमध्ये समतोल
अर्थसंकल्पाच्या निर्मीतीमध्ये हा टप्पा अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. कारण यामुळेच आगामी वर्षभरात देशात घडामोडी घडत असतात. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हितचिंतकांची एक बैठक घेण्यात येते. या बैठकीत सरकार आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना अपेक्षित असणारे सर्व बदल बैठकीनंतर करण्यात येत असतात.
