‘रेपो रेट’ आणि ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ यांचा अर्थ काय आहे?

0
661

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांसंदर्भात बोलताना अनेकदा तुम्ही रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, सीआरआर यासारखे शब्द ऐकले असतील. मात्र तुमच्यापैकी अनेकांना या शब्दांचे अर्थ माहित नसतात. तर आपण आज जाणून घेणार आहोत रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट नक्की आहे तरी काय याबद्दल.

रेपो रेट

दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो.

रिव्हर्स रेपो रेट

नवावरुनच अंदाज येतो त्याप्रमाणे हा दर रेपो रेटच्या उलट असतो. म्हणजेच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर व्याज मिळते त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारांमध्ये पैशांची तलरता (लिक्वीडीटी) कायम ठेवता येते. बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात चलन उपलब्ध असल्याने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. रिव्हर्स रेपो रेट वाढवल्याने बँका जास्त व्याज कमवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेला असते.

सीआरआर
देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या नियमांनुसार प्रत्येक बँकेच्या त्यांच्याकडील काही ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. यालाच कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच ‘सीआरआर’ (रोख राखीव प्रमाण) असं म्हणतात. रोख राखीव निधी (सीआरआर) हा वाणिज्य बँकांकडून मध्यवर्ती बँकेकडे कायमस्वरूपी राखून ठेवला जाणारा निधी असून, त्याबदल्यात बँकांना कोणतेही व्याजही मिळत नाही.

एमएसएफ
मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी म्हणजे ‘एमएसएफ’. या सेवेअंतर्गत बँका एका रात्रीसाठी आपल्या एकूण ठेवींच्या १ टक्क्यापर्यंतच्या रकमेचं कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून घेऊ शकतात. शनिवार वगळता उर्वरित सर्व कामकाजांच्या दिवशी बँकांना ही सुविधा मिळते. हे कर्ज कमीत कमी १ कोटींचं घ्यावं लागतं आणि त्याचा व्याजदर रेपो रेटपेक्षा १ टक्का जास्त असतो. बँकांना १ कोटीहून अधिक कर्ज घ्यायचं असेल तर ते कोटीच्या पटीतच असावं लागतं. त्यामुळे बँकांकडे रोख रक्कम उपलब्ध होते.

रेपोदराचे खालील दोन प्रकार पडतात

१) स्थिर रेपोदर

पूर्वनियोजित पद्धतीने रिझर्व्ह बॅंक आणि बॅंकांमध्ये जे रेपो व्यवहार होतात त्यांच्यावर स्थिर रेपोदराने व्याज आकारले जाते . रेपोव्यवहारांची कमाल मुदत पूर्वी १ दिवस समजली जायची , कालांतराने ही मुदत १४ दिवस करण्यात आली ,अलीकडे ही मुदत ५६ दिवस करण्यात आली आहे . म्हणजे स्थिर रेपोदराने किमान १ दिवस ते कमाल ५६ दिवस कर्ज घेता येते , कर्ज घेण्यासाठीचे अर्ज बॅंका सादर करतात व लिलाव पद्धतीने ही कर्ज वाटप होतात .एल ए एफ अंतर्गत २७ एप्रिल २००१ ला पहिला स्थिर रेपोदर जाहीर करण्यात आला , तो ९% होता ,१३ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तो ९.५% होता , २ एप्रिल २०१६ ला स्थिर रेपोदर ६.७५% वरून ६.५% करण्यात आला .रेपोदर सर्वात कमी २१ एप्रिल २००९ ते १८ फेब्रुवारी २०१० या काळात ४.७५% होता . २० फेब्रुवारी २०१५ला रिझर्व्ह बॅंक आणि भारत सरकार दरम्यान चलनविषयक धोरण आराखडा तयार करण्यात आला , या आराखड्यानुसार या स्थिर रेपोदराला आता प्रधान दर समजण्यात येते .त्याला स्थिर रेपोदरापेक्षा धोरण (रेपो) दर म्हणण्याचा प्रघात पडलाय . इतर सर्व दर हे आता रेपोदराशी जोडले गेले आहेत , नाणे बाजारातील सर्व व्याजदर (ठेवीवरील व कर्जावरील व्याजदर) ठरविण्यासाठीचा आधार पुरविणे आणि बॅंकांमधील नाणेबाजाराच्या विकासासाठी सहाय्य करणे हे या प्रधान व्याजदराचे प्रमुख कार्य आहे .बॅंकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करणे तसेच अल्पमुदत व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे या रेपोदर धोरणाचा उद्देश आहे .

२) तरता रेपोदर –

स्थिर रेपोदराप्रमाणेच १ ते ५६ दिवस मुदतीसाठी ही कर्जे घेता येतात ,परंतु या कर्जाच्या लिलावात रेपोदराची बोली लावली जाते ,म्हणजे २एप्रिल २०१६ ला जसा स्थिर रेपोदर ६.५ % आहे म्हणजे बॅंकांना ६.५%दरानेच रेपोकर्जे मिळेल ,पण तरत्या रेपोदरात हा दार अनित्य असतो ,मागणी किती आहे त्यावरून हा दर ठरतो .स्थिर तसेच तरत्या रेपोदरासाठी रिझर्व्ह बॅंक लिलाव जाहीर करते , असे लिलाव सोमवार ते शुक्रवार सुट्ट्या वगळता रोज केले जातात. प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका वगळता सर्व अनुसूचित बॅंकांना या लिलावात भाग घेता येतो . लिलावामध्ये किमान ५ कोटी रु किंवा ५ कोटी रुपयांच्या पटीत बोली लावावी लागते .बॅंकाच्या एकूण ठेवींच्या किमान ०.२५% रक्कम कर्जे म्हणून स्थिर रेपोदराने आणि ०.७५ % रक्कम कर्जे म्हणून तरत्या रेपोदराने पुरविण्याचे आश्वासन रिझर्व्ह बॅंकेने अनुसूचित बॅंकांना दिले आहे .