राज्यात कोरोना संसर्गाचे थैमान सुरू आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर नागरिकांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने 18 ते 45 वयोगटातील सर्वांसाठी लसीकरण 1 मे पासून खुले केले आहे. त्यामुळे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात 18 वर्षावरील नागरिकांसाठी मोफत लसीकरणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.
मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याआधीच ४५ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लसीकरण केलं जात होतं. “राज्यात मोफत लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ कोटी व्हॅक्सिन विकत घ्यावे लागतील. त्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे”, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. दरम्यान, “राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आम्ही त्या निर्णयाचं स्वागत करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे लसींच्या खरेदीसाठी राज्य सरकार तयार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या १ मे पासून राज्यात होणाऱ्या १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण मोफत करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आजपासूनच या लसीकरणाची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लस द्यावी का? की फक्त गरिबांना मोफत लस द्यायची? याबाबत वेगवेगळी मते होती. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 18 ते 45 वयोगटातील 5 कोटी 71 लाख लोकांना मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. यासाठी साधारण 6500 कोटी रुपये खर्चाचाभार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
साधारणपणे आपण ६ महिन्यांत हा लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी १२ कोटी डोस लागतील. त्यानुसार महिन्याला २ कोटी डोस द्यावे लागतील. ही राज्य शासनाची क्षमता आहे. १३ हजार संस्था आरोग्य विभागाच्या आहेत. त्यामुळे राज्यात रोज १३ लाख लसीकरण करता येऊ शकेल. महाराष्ट्र देशात सर्वात कमी लसी वाया जाण्याचं प्रमाण आहे. सध्या राज्यात १ टक्के लसी वाया जाण्याचं प्रमाण असून देशातल्या ६ टक्के या प्रमाणापेक्षा ते कमी आहे”, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
