कोणत्याही गुन्हेगाराला तुरुंगात का पाठवलं जातं? या प्रश्नाचं उत्तर सामान्यपणे शिक्षा भोगायला असंच असू शकतं. पण आता महाराष्ट्रात मात्र हे उत्तर चविष्ट पदार्थ उपभोगायला असं देखील होऊ शकतं! कारण महाराष्ट्रातील तुरुंगांमध्ये आता कैद्यांना चिकन, मटणपासून ते मिठाई, ड्रायफ्रूट्स आणि श्रीखंडापर्यंत अनेक प्रकारचे मिष्टान्न खायला मिळणार आहेत. महाराष्ट्राचे अतिरिक्त महासंचालक (तुरुंग) सुनील रामानंद यांनी यासंदर्भात पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. तुरुंगातील कैद्यांसाठीच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या मूलभूत गरजेच्या वस्तूंसोबतच इतर अनेक वस्तूंची वाढ करण्यात आली आहे. अशा एकूण ३० गोष्टी या कँटीनमध्ये मिळणार असून त्याची यादीच महासंचालकांनी जाहीर केली आहे.
तुरुंगात कोणते पदार्थ मिळणार?
चिकन, मासे, शिरा, लाडू, चिवडा, शंकरपाळी, चकली, करंजी, श्रीखंड, आम्रखंड, शेव, पापडी, लोणचे, फरसाण, मिठाई, बेकरीचे पदार्थ, ड्राय फ्रुट्स, सिझनल फ्रुट्स, दही, पनीर, लस्सी, सरबत, हवाबंद मांसाहारी पदार्थ, कचोरी, सामोसा, च्यवनप्राश, कॉर्नफ्लेक्स, बोर्नव्हिटा, चॉकलेट, उकडलेली अंडी, पनीर मसाला, पुरणपोळी, आवळा, कॅण्डी, मुरांबा, गुलाबजामून, आंबा, पेरू, बदाम शेक, ताक, दूध, गूळ, गाईचे शुद्ध तूप, बटर, खिचडी, डिंक लाडू, बेसन लाडू, आले पाक, बटाटा भजी, म्हैसूरपाक, जिलेबी, पेढे, चहा, कोफी, फेस वोश, टर्मरिक क्रीम, एनर्जी बार, ग्लुकोन डी, अंघोळीचे साबण, अगरबत्ती, बूट पोलिश, ग्रीटिंग कार्ड, मिक्स व्हेज, अंडा करी, वडा पाव इत्यादी पदार्थ आता राज्यातील तुरुंगांमधील कॅन्टीन्समध्ये मिळणार आहे.
मात्र, या पदार्थांसाठी कैद्यांना पैसे मोजावे लागणार आहे. नातलगांकडून मिळालेले पैसे किंवा जेलमधील मोबदल्यातून महिना साडेचार हजार खर्च करता येणार आहेत. तुरुंगात कैद्यांना शिक्षा भोगताना वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करावी लागतात. याबदल्यात या कैद्यांना वेतन किंवा परतावा म्हणून ठराविक रक्कम दिली जाते. राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी तुरुंग प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतलाय. यातील अनेक पदार्थ कैद्यांना आधीही कॅन्टीनमध्ये विकत घेता येत होते. मात्र, आता त्यामध्ये अनेक पदार्थांची भर घालण्यात आलीय.
याचबरोबर अनेक महत्वाचे जेल रिफॉर्म्स करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं सुनील रामानंद यांनी म्हटलंय. याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील चेंबूरमध्ये देशातील पहिलं बहुमजली कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही तुरुंग प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आलाय. चेंबूरमधील महिला आणि बालकल्याण विभागाची 15 एकर जागा त्यासाठी वापरण्यात येणार असून राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिल्याचंही रामानंद यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर राज्यातील येरवडा, नाशिक, नागपूर, ठाणे या करागृहांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्नही आपण पाठ्वल्याच रामानंद यांनी म्हटलंय. त्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वाचा उपयोग करता येईल असंही रामानंद म्हणालेत.
