महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी मोटार वाहन कायद्यात बदल करून राज्यभरातील विविध वाहतूक गुन्ह्यांसाठी दंडाची रक्कम वाढवली आहे. राज्यात 1 डिसेंबरपासून मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत दंडात वाढ करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. दंडातील वाढीमुळे लोकांना रस्ता सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त केले जाईल आणि त्यांना सुरक्षितपणे वाहन चालविण्यास अनुमती मिळेल.
काय आहेत सुधारीत दंड
दुचाकीवर हेल्मेटशिवाय (No helmet fine) प्रवास केल्यास 500 रुपये दंडात बदल करण्यात आला आहे. आता पहिल्या वेळी उल्लंघन केल्यास 500 रुपयेच दंड असेल, परंतु दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास हा दंड ₹1,500 असेल. दुचाकीवरील ट्रिपल सीटसाठीचा दंड 200 रुपयांवरून थेट 1000 रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
यापुढे हेल्मेट न घालता दुचाकी चालवणाऱ्याचं आता थेट लायसन्सच रद्द होणार आहे. दुचाकीस्वारांच्या अनेक अपघातात हेल्मेट नसल्याने मृत्यू ओढावतो. त्यामुळे हेल्मेट बंधनकार करण्यात आलं असून हेल्मेट न घालता दुचाकी चालवल्यास 500 रुपये दंडासह तीन महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द केलं जाणार आहे. विनाकारण हॉर्न वाजवणाऱ्या चालकाचंदेखील लायसन्स तीन महिन्यांसाठी रद्द केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल करुन नवीन कायदा आणला आणि त्यातील तरतुदींमुळे दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केला. तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नवीन मोटर वाहन कायद्याल तुर्तास स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु राज्यात वाहतुक नियमांचे होणारे उल्लंघन आणि वाढते अपघात पाहता परिवहन विभाग नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही होता. त्यानुसार परिवहन विभागाने १ डिसेंबर २०२१ ला अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बेदरकारपणे आणि धोकादायकरित्या वाहन चालविल्यास दुचाकीस्वाराला एक हजार रुपये, तर चार चाकी चालकाला तीन हजार रुपये आणि अन्य वाहनांच्या चालकाला चार हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. यापूर्वी दंडाची ही रक्कम ५०० रुपये होती. तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास दहा हजार रुपये दंड होणार आहे. अशाच प्रकारचा दंड मोबाईलवर बोलताना वाहन चालविल्यासही होणार आहे. दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपये, चार चाकी वाहन चालकाला दोन हजार रुपये आणि अन्य वाहन चालकाला चार हजार रुपये दंड होणार आहे. वाहनांना परावर्तक (रिफ्लेक्टर)नसणे, फॅन्सी नंबर प्लेट बसविणे या वाहतुक नियमांविरोधात यापूर्वी २०० रुपये असलेल्या दंडाच्या रकमेत वाढ करुन ती एक हजार रुपये करण्यात आली आहे.
नो-पार्किंगची समस्या
वाहनांची बेकायदेशीर पार्किंग ही एक मोठी समस्या आहे ज्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. आता नो-पार्किंग झोनमध्ये वाहने पार्क करण्यासाठी 500 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. या वाढीव दंडामुळे लोक वाहतुकीचे नियम मोडण्यापासून परावृत्त होतील, असे वाहतूक विभागाचे म्हणणे आहे. नो-पार्किंगसाठी केंद्र सरकारचा प्रस्तावित दंड 1000 रुपये आहे, परंतु राज्य सरकारने तो सध्या 500 रुपये मर्यादित केला आहे, जो पहिला 200 रुपये होता.
त्यामुळे आता लवकरच कोणत्याही वाहतूक नियमभंगासाठी सुधारित दंड वसूल केला जाईल.
