लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने सीएएची म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. यानुसार देशातात सीएए लागू झाला आहे. या सुधारित कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.
CAA म्हणजे काय आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशात कोणते बदल होतील?
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील विशिष्ट धार्मिक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांचा त्यात समावेश नसल्यामुळे ही तरतूद भेदभाव करणारी असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
CAA बाबत सरकारची तयारी
CAA चे ऑनलाइन पोर्टल नोंदणीसाठी तयार झाले आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान येथील नागरिकांचा समावेश असेल. या वेब पोर्टलवर नागरिकांनी नोंदणी करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सरकारकडून योग्य ती तपासणी प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळेल.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांत दोनदा सीएए लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केले जाईल असे सांगितले होते. हा देशाचा कायदा आहे. ते कोणीही रोखू शकत नाही. संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी CAA ला मंजुरी दिली होती. मात्र, हा कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली बनवण्याची मुदत सरकारने 8 वेळा वाढवली आहे.
याआधी भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला भारतात ११ वर्षे राहणे गरजेचे होते. मात्र आता या कायद्यान्वये हा कालावधी ६ वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारने हा अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे.
२०१९मध्ये संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाला होता. मात्र या मंजुरीनंतर देशभरात बऱ्याच ठिकाणी यांच्याविरोधात आंदोलने झाली. विरोधकही या कायद्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. या कायद्यामुळे भारताच्या शेजारील देशातून येणाऱ्या इतर धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.
२०१९ साली CAA मंजूर झाल्यानंतर पुढे काय झालं?
२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. विरोधकांनी या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. त्यामुळेच हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नव्हती. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
