महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट हाताळण्यात उद्धव ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं असून, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी काही नेते करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हा विषय जोर धरू लागला आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय?
राष्ट्रपती राजवट (President’s rule) ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२,३५६,३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते.देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वतःची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार/केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो.राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.
- राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
- राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.
- राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
- राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
- राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
- लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
- राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.
- संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो
राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र (What is President’s rule)
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट तीन वेळा लावण्यात आली होती. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. 2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.आणि तिसऱ्यांदा 2019 च्या विधानसभेच्या निवडणूकी नंतर कोणत्याही पक्षाने बहुमत सिद्ध न केल्यामुळे 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे.
