गोरेगावमधील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने रविवारी सकाळी शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या घरावर धाड टाकली आणि त्यांना ईडीने अटक केली आहे मात्र पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण आहे तरी काय हा प्रश्न बहुतेक लोकांना पडलेला आहे याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
काय आहे हे पत्राचाळ प्रकरण?
मुंबईतील गोरेगाव येथे सिद्धार्थ नगरमध्ये 672 घरांच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी म्हाडा आणि बिल्डरसोबत करार केला आणि 2008 साली पत्राचाळ पुनर्विकास हा प्रकल्प सुरू झाला. म्हाडा, गुरूआशिष बांधकाम कंपनी आणि रहिवाशांमध्ये या घरांच्या पुनर्विकासासाठी तीन पार्टी करार झाला.
13 एकरपैकी साडेचार एकरवर मूळ रहिवाशांना घरं दिली जातील आणि उर्वरित भागात म्हाडा आणि बिल्डर विक्री करेल असंही ठरलं.
पण या जमिनी गुरुआशिष बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी परस्पर खासगी बिल्डरांना विकल्याचं समोर आलं आणि आणि हा प्रकल्प रखडला. 1 हजार 34 कोटी रुपयांची फसवणूक संबंधित बिल्डरने केल्याची तक्रारही दाखल झाली.
पत्राचाळ परिसरातील 672 कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2008 मध्ये मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्सची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्राचाळमधील तीन हजार फ्लॅट बांधकाम करून 672 फ्लॅट भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायचे होते. मात्र 2010 मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे काही शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ तसेच २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खासगी विकासकांना हस्तांतरित करण्यात आले.
प्रवीण राऊत हे गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक आहेत आणि संजय राऊतांचे निकटवर्तीय आहेत. या कंपनीने म्हाडाच्या जमिनीवर वसलेल्या पत्राचाळीचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाशी करार केला होता. ही चाळ तब्बल ४७ एकरांवर वसली असून तेथे ६२७ भाडेकरू आहेत. या सर्वांसाठी घरे बांधून ती म्हाडाला दिली जावीत, असा करार २०१०मध्ये करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रवीण राऊत यांनी हौसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे (एचडीआयएल, डीएचएफएफ समूहातील कंपनी) राकेश वाधवान, सारंग वाधवान व अन्य संचालकांना हाताशी घेत या चाळ पुनर्विकासापोटी मिळणाऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) परस्पर अन्य बांधकाम विकासकांना विक्री केली. याद्वारे त्यांनी बेकायदा तब्बल १,०७४ कोटी रुपये जमवले. त्याचवेळी पत्राचाळीचा एक इंचही पुनर्विकास केला नाही. त्याशिवाय याआधारे त्यांनी बँकेतूनही ९५ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवले.
