कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणारे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस होणार आहे. 5 आणि 6 जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन पार पडेल. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधान भवनाच्या प्रांगणात झाली. बैठकीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजासंदर्भातील चर्चा करण्यात आली. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, करोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचं तरी घेण्यात यावं, अशी मागणी विरोधी बाकांवरील भाजपा केलेली असताना राज्य सरकारने दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
गर्दी होऊ नये यासाठी विधान मंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक, वाहनचालक व सुरक्षा रक्षक यांची बसण्याची व्यवस्था बाहेरील तंबूमध्ये करण्यात येणार आहे. मंत्री व राज्यमंत्री यांच्यासोबत एकाच अधिकार्‍याला प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच अधिवेशन कालावधीत खासगी व्यक्तींना विधान भवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. याचबरोबर मंत्रालय अधिकारी व कर्मचारी यांनादेखील मर्यादित स्वरुपात प्रवेश देण्यात येणार आहे.
सोशल डिस्टन्सिंग राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्येदेखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहे.
मुंबईत विधिमंडळाचे दोन दिवसीय अधिवेशन चालणार आहे. दोन दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आल्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागले आहे.
कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करत आहोत. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालते. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा असल्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो असल्याचे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
