भारत हा कृषी प्रधान देश असून शेती हेच उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा अत्यंत महत्वाचा आहे. कृषी उत्पन्न वाढीसाठी अनेक प्रकारच्या योजना आणि धोरणे महाराष्ट्र शासन पातळीवर राबविली जात आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि वातावरणातील बदलांमुळे शेतीपुढे मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना भारतात लागू झाली. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारीत आहे.
शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनात स्थैर्य प्राप्त करून देता यावे आणि नैसर्गिक आपत्ती व अन्य कारणाने होणाऱ्या नुकसानी पासून बचाव करता यावा यासाठी पिक विमा योजना निर्माण करण्यात आल्या. भाजपा चे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या पूर्वी कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय हवामान आधारित पिक विमा योजना गुंडाळून प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना कार्यरत करण्यात करण्यात आली या योजनेमध्ये खाजगी विमा कंपन्यांना भरपूर वाव देण्यात आला मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व जाहिराती करून तसेच बँकातून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजना सक्तीची करून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग निर्माण करण्यात आला. सदर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना च्या विमा हप्त्यासाठी केंद्र शासनाने २०१६-१७ साली १० हजार कोटी आणि राज्य सरकारांनी तेव्हढीच रक्कमेची तरतूद म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून २० हजार कोटी पेक्षा जास्त तरतूद केली. या मध्ये वाढ करून सुमारे १३ हजार कोटी २०१८-१९ आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी बजेटवरील भाषणात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारांना तेव्हढाच वाटा उचलावा लागेल म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत केंद्र व राज्य शासनाची सुमारे २६ हजार कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्ची पडेल. गेल्या ३ वर्षात केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी एकत्रित रित्या ६६ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत .
पीक विमा योजनेचे स्वरूप
पीक विमा योजनेतील महत्त्वाच्या त्रुटीवर सातत्याने बोट ठेवले जाते. शेतकऱ्यांची मागणी अशी आहे की, योजना वैयक्तिक पातळीवर राबविली जावी, म्हणजे ज्या शेतकऱ्याने विमा योजनेत भाग घेतला व त्याचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई मिळावी, जशी जीवनविमा योजनेमध्ये किंवा वाहनविमा, घरविमा किंवा अन्य विमा योजनेत मिळते. ही मागणी वास्तववादी असली तरी आपल्याकडील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. राज्यातील सरासरी जमीनधारणा १.३३ हेक्टरच्या आसपास आहे. तसेच विमा हप्ता दर नाममात्र २ ते ४ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वैयक्तिक पातळीवर योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेवर येणारा अवाढव्य खर्च विचारात घेऊन ही योजना महसुल मंडळ, तालुका पातळीवर राबविण्यात येते. रॅन्डम पीक कापणी प्रयोगाद्वारे निर्धारित क्षेत्रातील पिकांची उत्पादकता काढण्यात येऊन त्याची तुलना उंबरठा पातळीवरील उत्पादनाशी करत नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते.
अतिवृष्टी, अतिथंडी, उष्णता, कीड व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांच्या उत्पादनात होणाऱ्या नुकसानीपासून या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्याप्रमाणे जीवनविमा किंवा अन्य विमा योजना आपत्तीच्या वेळीच उपयुक्त ठरते. आपत्ती न झाल्यास लाभ मिळत नाही. अशाच प्रकारचा दृष्टिकोन पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांनी ठेवणे आवश्‍यक आहे.
योजनेत सहभाग घेण्यामध्ये शेतकऱ्यांनी सातत्य ठेवणे आवश्‍यक आहे. पिकाच्या उत्पादन नियोजनात पिकाचा विमा हप्ता भरणे या महत्त्वपूर्ण बाबीचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे.
पीक विमा योजनेतील सुधारणेमुळे आता गारपिटीमुळे शेतकऱ्याचे वैयक्तिक नुकसान झाल्यास त्या शेतकऱ्याने त्याने ज्या बँकेच्या शाखेत विमा हप्ता भरला त्या शाखेत ४८ तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार दिल्यास विमा कंपनीकडून वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या क्षेत्राचा पंचनामा करून त्यास मदत देण्याच्या तरतुदीचा समावेश केला आहे.
ह्या योजनेची उद्दिष्टे
- नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
- नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
- कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करत राहणे ,ज्यामुळे अन्नसुरक्षा लाभेल ,पीक पद्धतीत बदल होईल ,कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येऊन कृषी तंत्राची वाढ होईल
